Kisan Loan Mafi Yojana: किसानों को लोन में मिली छूट, सभी किसानों को लोन पर ब्याज में मिलेगा छूट आदेश हुआ जारी

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सरकार ने दीर्घकालीन कृषि और एकेआरसी ब्याज ऋण अनुदान योजना लागू कर दी है या योजना पहली बार लागू की गई है जिसमें किसानों को ब्याज में छूट दी जाएगी इसके लिए आदेश भी सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं योजना प्राथमिकता से लागू की गई है।

सरकार ने दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना लागू कर दी गई है इसके लिए सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं प्रदेश में यह पहली बार होगा जब दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकाना करने पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा यह अनुदान वर्ष 2024-25 के दौरान वितरण को समय पर चुकाना करने पर दिया जाएगा।

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Kisan Loan Mafi Yojana

सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान योजना लागू करने की घोषणा की थी जिसे किसान हित में प्राथमिकता से लागू किया जा रहा है उन्होंने यह भी बताया कि जिन किसानों ने पूर्व में कर सीरियल लिया था और वह अपना ऋण का समय पर छुटकारा नहीं कर रहे हैं ऐसे किसानों को भी पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा यानी की छूट दी जाएगी।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने बताया कि यह योजना प्रदेश के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित कृषि एवं कृषि ऋणों को समय पर चुकाना करने पर लागू होगी।

यदि कोई किस केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से सहकार किसान कल्याण योजना के तहत इस वर्ष कृषि ऋण लेता है साथ ही वह उसकी नियमित सुकर करता है तो उसे 7% ब्याज का अनुदान मिलेगा इस प्रकार उसे चार परसेंट की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

किसान कृषि ऋण इन उद्देश्यों के लिए ले सकता है

नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करना, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज का निर्माण, ट्रेक्टर, कृषि यंत्र, थ्रेशर, कम्बाइन हार्वेस्टर, पावर टिलर, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, तारबंदी, बाउण्ड्रीवाल, डेयरी, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लान्ट, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैलगाडी क्रय, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, जेट्रोफा प्लाण्टेशन, मधुमक्खी पालन तथा सहकार किसान कल्याण योजना अन्तर्गत अन्य सभी उद्देश्य।

अकृषि ऋण इन उद्देश्यों के लिए लिया जा सकता है

अकृषि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सेवा इकाइयां, लघु पथ परिवहन, उच्च शिक्षा ऋण, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, शैक्षणिक संस्थान ऋण, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी ऋण एवं खेत पर आवास निर्माण आदि।

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यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है ऐसी ही नई-नई योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं

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